Alone in Berlin

  विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का 'संस्कारी बजट': एको अहं, द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति ?                             लेखक : अरुण कुणाल केंद्रीय बजट ऐसे समय में प्रस्तुत हुआ है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। एक ओर दुनिया में ट्रेड टेंशन बढ़ रहा है, दूसरी ओर अमेरिकी टैरिफ और भू-राजनीतिक तनाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे उभरते हुए बड़े देश से यह उम्मीद स्वाभाविक थी कि सरकार बजट के जरिए ऐसे ठोस कदम उठाएगी, जिससे वैश्विक दबावों का असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम पड़े और आम नागरिक को कुछ राहत मिले। आम बजट से मध्यम वर्ग को सबसे अधिक उम्मीदें थीं- आयकर में अतिरिक्त छूट, महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन। इसके उलट बजट का झुकाव उपभोग बढ़ाने के बजाय राजकोषीय अनुशासन और दीर्घकालिक निवेश की ओर अधिक दिखा। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। घर खरीदने वालों को सस्ते हो...

  अमेरिकी अदालत का अडानी को समन: 14 महीने की लुका-छुपी का अंत!                            लेखक-अरुण कुणाल “लुका-छुपी बहुत हुई, सामने आ जा ना…”अगर गाने की यह पंक्ति तारीख़ पे तारीख़ वाली भारतीय अदालतों के गलियारों में गूंजे, तो शायद किसी को हैरानी न हो। लेकिन जब वही ‘लुका-छुपी’ की गूंज अमेरिकी अदालत में हो, तो वह सिर्फ़ कानूनी घटना नहीं रहती, वह वैश्विक चर्चा का विषय बन जाती है। अमेरिकी समन को लेकर पिछले 14 महीनों से चली आ रही कानूनी और कूटनीतिक लुका-छुपी अब समाप्त हो चुकी है। समन स्वीकार करते ही अडानी का मामला टालमटोल से निकलकर औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है। अब यह खेल देरी और तकनीकी आपत्तियों का नहीं, बल्कि सबूतों, दस्तावेज़ों और जवाबदेही का है, वह भी ऐसी अदालत में, जहां “तारीख़ पे तारीख़” नहीं होती हैं। गौतम अडानी और सागर अडानी द्वारा अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के समन को स्वीकार करना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस लंबे राजनीतिक–कॉरपोरेट अध्याय का निर्णायक मोड़ ...

सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी एक्ट-26 की ‘सॉफ्ट लैंडिंग’: दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोय!                            लेखक – अरुण कुणाल यूजीसी द्वारा लाए गए ‘इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक महज़ एक कानूनी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह सरकार की राजनीतिक रणनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने न केवल नियमों की अस्पष्टता की ओर इशारा किया, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की असामान्य चुप्पी भी कई संकेत छोड़ गई। अगर मंशा सचमुच नीतिगत सुधार की होती, तो यूजीसी एक्ट के संदर्भ में भी अध्यादेश का रास्ता अपनाया जा सकता था, जैसा कि पहले कई बार किया गया है। ट्रिब्यूनल अध्यादेश, 2021 और दिल्ली सेवा अध्यादेश, 2023 इसके ठोस उदाहरण हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट फैसलों के बावजूद कार्यपालिका ने अध्यादेश के ज़रिए स्थिति को पलटने की कोशिश की थी। अगर सरकार यूजीसी एक्ट पर अध्यादेश नहीं लाई, तो सवाल यह नहीं है कि कर सकती थी या नहीं? सवाल यह है कि उसने ऐसा ...

यूजीसी बिल 2026 बना गले की फांस :  जो बनना था ढाल, उसे तलवार बना कर क्या पाया?                            लेखक: अरुण कुणाल यूजीसी बिल काग़ज़ों पर जितना गुलाबी दिखाई देता है, ज़मीनी हक़ीक़त में उतना सरल नहीं है। इस विधेयक के संभावित दुरुपयोग के परिणामों पर न तो पर्याप्त विमर्श हुआ है और न ही कोई ठोस सुरक्षा-प्रबंध नज़र आते हैं। देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय पहले ही छात्र राजनीति के अखाड़े बने हुए हैं, जहाँ वैचारिक मतभेद अक्सर व्यक्तिगत और राजनीतिक द्वेष में बदल जाते हैं। ऐसे माहौल में यह आशंका स्वाभाविक है कि कोई भी छात्र संगठन या गुट इस कानून का इस्तेमाल अपने विरोधी छात्र या शिक्षक को फँसाने के औज़ार के रूप में कर सकता है। संसद के बजट सत्र के बीच लाया गया 'यूजीसी बिल-2026' सरकार के लिए सिर्फ़ एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सड़क से संसद तक फैलता हुआ एक संवेदनशील सामाजिक प्रश्न बन चुका है। आमतौर पर नए कानून किसी एक वर्ग या क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, लेकिन यह बिल देश के हर उस छात्र, शिक्षक और कर्मचारी से जुड़ा ह...

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बजट: रक्षा बजट को लेकर डिफेंस सेक्टर का जोश हाई!                            लेखक: अरुण कुणाल आगामी आम बजट को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों और शुरुआती रिपोर्टों का अनुमान है कि सरकार इस बार रक्षा और बुनियादी ढांचे पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बजट होगा, ऐसे में रक्षा मंत्रालय के बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बढ़ोतरी का लाभ तीनों सेनाओं को मिलेगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायु सेना के साथ चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की जुगलबंदी को देखते हुए भारतीय वायु सेना (IAF) के प्रति ज्यादा जोश दिखाने की जरुरत है। वरना “हमारी सीमा में न कोई घुसा था, न घुसा है” और “पापा ने वॉर रुकवा दी” जैसे जुमलों की जुगलबंदी से काम चलाना पड़ेगा! ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जेट विमानों के नुकसान को लेकर भले ही परस्पर विरोधी दावे सामने आए हों, लेकिन किसी भी प्रकार के नुकसान से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारतीय...

घटता शिक्षा बजट, बढ़ती चिंताए : बजट...शिक्षा के लिए तू तो हानिकारक है!                             (बजट स्पेशल)                              लेखक: अरुण कुणाल भारत जैसे युवा आबादी वाले देश में शिक्षा केवल एक सामाजिक ज़रूरत नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की बुनियाद है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस देश में राइट टू एजुकेशन जैसे संवैधानिक अधिकार मौजूद हैं, जहाँ “पढ़ना-लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों” जैसी कविताएँ और “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे नारे गढ़े जाते हैं, उसी देश में शिक्षा बजट हर साल प्राथमिकताओं की सूची में सबसे पीछे धकेल दिया जाता है। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में इस बार भारत का प्रदर्शन चिंता बढ़ाने वाला है। विश्व के टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं, IIT दिल्ली भी बाहर हो गया है! आईआईटी दिल्ली जो पिछले साल की रैंकिंग में 171 वें स्थान पर था, इस साल उसकी रैंकिंग 205 है! आईआईटी जैसे भारतीय संस्थान का ग्लोबल रैंकिंग ...